Technical Support Group तकनीकी सहायता समूह Print प्रिंट

Over the last few decades, outsourcing has been widely accepted as the key project management strategy for the efficient utilization of the organizations' resources. EdCIL has successfully provided Logistics Support for national level implementation of prestigious social sector projects of Government of India and International Funding Agencies. For each of these projects, EdCIL has performed as a strategic partner consultancy organisation providing core competence in the specified areas.

  • Range of Services
    • Planning and Management
    • Supervision, Review, Monitoring and Appraisal of the programme activities
    • Management Information System
    • Pedagogical Inputs and Curriculum Development
    • Civil Works
    • Community Mobilization and Social Interventions
    • Liasioning with Central Government Ministries/Departments., States and the Funding Agencies
    • Organizing research studies
    • Facilitate implementation of policy reforms
    • Organizing Management Development Programmes
    • Organizing Seminars, Workshops, Study Tours, Field Visits, Fellowship Programmes, etc.
    • Training of Govt Officials
    • Preparation of Research & Evaluation Reports.
    • Establishing linkages with industry, institutions and community
    • Audit Reports
  • School Education
    • Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)
      Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) is Government of India's flagship programme for achievement of Universalization of Elementary Education (UEE) in a time bound manner, as mandated by 86th amendment to the Constitution of India making free and compulsory Education to the Children of 6-14 years age group, a Fundamental Right.

      SSA is being implemented in partnership with State Governments to cover the entire country and address the needs of 192 million children in 1.1 million habitations.

      The programme seeks to open new schools in those habitations which do not have schooling facilities and strengthen existing school infrastructure through provision of additional class rooms, toilets, drinking water, maintenance grant and school improvement grants.

      Existing schools with inadequate teacher strength are provided with additional teachers, while the capacity of existing teachers is being strengthened by extensive training, grants for developing teaching-learning materials and strengthening of the academic support structure at a cluster, block and district level.

      SSA seeks to provide quality elementary education including life skills. SSA has a special focus on girl's education and children with special needs. SSA also seeks to provide computer education to bridge the digital divide.

    • Rashtriya Madhyamik Shiksha Mission (RMSA)

      "Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)" was contemplated by Ministry of Human Resource Development to achieve Universalization of Secondary Education, which has already been achieved by in a large number of developed countries and several developing countries. Technical Support Group (TSG), EdCIL is entrusted to give support to implement the scheme. The vision of the scheme is to make good quality of secondary education available, accessible & affordable to all young persons in the age group 15-16 years.

      1. To improve quality of education imparted at secondary level through making all secondary schools conform to prescribed norms
      2. To remove gender, socio-economic and disability barriers
      3. Universal access to secondary level education by 2017, i.e., by the end of Twelfth Five Year Plan.
      4. Universal retention by 2020
      5. EdCIL has established a TSG to facilitate in achievement of objectives  including peripherals and logistic support, for the following schemes:      


    • National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education (NSIGSE)

      The scheme was launched by the Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development (MHRD) in 2008-09 with the objective to establish an enabling environment to reduce the drop outs and promote the enrolment of girl children mainly belonging to SC/ST communities in secondary schools and ensure their retention up to secondary stage. The scheme is covered under the Direct Benefit Transfer (DBT) scheme launched by the Government of India.


      According to the scheme, a sum of Rs.3,000/- is deposited in the name of eligible unmarried girls as fixed deposit on enrolment in class IX, who are entitled to withdraw it along with interest thereon on passing X Class and attaining 18 years of age. The scheme covers (i) all girls belonging to SC/ST communities who pass class VIII and (ii) all girls who pass VIII examination from Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (irrespective of whether they belong to SC/ST) and enroll in class IX in a State Government, Government-aided and Local Body schools. 100% funds are provided by the Central Government for the Scheme.


    • Mid-Day Meal (MDM) Scheme
      The National Programme of Nutritional Support to Primary Education (NSPE), popularly known as the Mid-Day Meal Scheme, is one of the major initiatives of Ministry of Human Resource Development, Government of India to achieve Universalization of Elementary Education in the country. With the extension of Mid-Day Meal Programme to Upper Primary Stage, Mid-Day Meal Programme is now one of the flagship Programmes of Govt. of India. This Programme, therefore, requires close monitoring and evaluation through internal and external monitoring, supervision, guidance, and integration of various activities at all levels based on the advise of experts in the area of Planning, Monitoring, Supervision, Evaluation, Impact Studies, Documentation, Nutrition, Inclusive Education for Children, Media etc. A Technical Support Group to support the Scheme has been established under the aegis of Ministry of Human Resource Development (MHRD) by EdCIL (India) Limited to perform these vital tasks. 
    • Teachers Education (TE)

      The Teacher Education Policy in India has evolved over time and is based on recommendations contained in various Reports of Committees/Commissions on Education, the important ones being the Kothari Commission (1966), the Chattopadyay Committee (1985), the National Policy on Education (NPE 1986/92), Acharya Ramamurthi Committee (1990), Yashpal Committee (1993), and the National Curriculum Framework (NCF, 2005). The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, which became operational from 1st April, 2010, has important implications for teacher education in the country


      India has a large number of teachers and needs many more. All processes of teacher recruitment, training, motivation, incentives, retention and feedback therefore have to be planned on a large scale. Further the ultimate goal of in-service teacher development should be to ensure that optimal learning takes place in the classrooms.


      • To enhance the institutional capacity available at present for ensuring the adequate supply of trained teachers for all levels of school education.
      • To utilize all possible kinds of institutions, including university departments of education and teacher training institutions in the private sector, for in-service training of the existing cadre at all levels, in addition to State institutions, including CTEs;
      • To recognize teacher education (for all levels of school education, from pre-school to senior secondary) as a sector of higher education and to facilitate co-operation and collaboration between institutes of teacher training and colleges of general education or universities with a view to enabling interaction between different departments of a local college (or university) (e.g. sciences,languages, social sciences) and the institute of teacher training.
      • To envision a comprehensive model of teacher education, utilizing the Chattopadhayay Commission Report and updating its perspective, and ensuring that progress towards a new,comprehensive model is paralleled by necessary modifications in policies of teacher recruitment, deployment and service conditions, including emoluments.

    • National Literacy Mission Authority (NLMA)
      "Saakshar Bharat" was formally launched by Prime Minister, Dr. Manmohan Singh on 8th September, 2009. The programme aims to further promote and strengthen Adult Education, especially of women, by extending educational options to those adults who having lost the opportunity access to formal education and crossed the standard age for receiving such education,who now feel a need for learning.

      The Mission has four broad objectives, namely, Impart functional literacy and numeracy to non-literate and non-numerate adults, Enable the neo-literate adults to continue their learning beyond basic literacy and acquire equivalency to formal educational system, Impart non and neo-literates relevant skill development programmes to improve their earning and living conditions, Promote a learning society by providing opportunities to neo-literate adults to continue their education.

      The Government has set a National Goal of achieving by 2017, 80 percent literacy rate and reducing gender gap in literacy to 10 percent. In addition, minimizing regional, social and gender disparities with Special Focus on Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Minorities, disadvantaged groups, adolescents and low literacy States and tribal areas is the other national target. National Literacy Mission Authority (NLMA) is the operating and implementing organization for Saakshar Bharat at national level.

      A Technical Support Group to support the Scheme has been established under the aegis of National Literacy Mission Authority (NLMA) by EdCIL (India) Limited to perform these vital tasks.

  • Higher Education
    • National Project Implementation Unit (NPIU)
      National Project Implementation Unit (NPIU) was established by EdCIL in 1990 and is since being maintained for providing technical support exclusively for implementation of World Bank Aided Technician Project I, II and III for improving the quality of technical education in the country. In addition, EdCIL was assigned the task of providing technical support for implementing Technical Education Quality Improvement Programme (TEQIP) of the Government of India with World Bank funding of Rs.1550 Crores, towards upgrading the quality of technical education in the country.
    • National Mission on Education through Information and Communication Technology (NMEICT)
      National Mission on Education through Information and Communication Technology (NMEICT) is envisaged as a Centrally Sponsored Scheme to leverage the potential of ICT (Information and Communication Technology) in providing high quality personalized and interactive knowledge modules over the internet/intranet for all the learners in higher education institutions in any time anywhere mode. The mission has two major components viz.
      1. Content generation
      2. Connectivity along with provision for access devices for institutions and learners.


    • Higher Education Statistics and Public Information System (HESPIS)

      The Government has accorded high priority to the development of education sector and for this purpose a number of flagship programmes are being implemented to build the infrastructure. However, in the absence of an effective institutional mechanism, the statistics reflecting the outcomes of these initiatives of the Government become available only after a considerable time lag and with a number of limitations.


      To prepare a sound data-base on Higher Education, Ministry launched All India Survey on Higher Education (AISHE) to collect data from all the institutions of higher learning in the country through electronic mode. Keeping in view the need for generating reliable data on regular basis, the Ministry further decided to continue the survey on an annual basis and for which creation of a scheme was needed.


      The XII Plan categorically highlighted the need for a strong current and comprehensive data for evidence-based policy making and effective planning. The Plan document also took note of the All India Survey on Higher Education initiated by the Ministry of Human Resource Development and indicated that it can provide useful insights and can be the first step towards creating a comprehensive higher education data management system.


      Keeping this in view, a new plan scheme Higher Education Statistics & Public Information System (HESPIS) was proposed in XII Five Year Plan. The meeting of the Standing Finance Committee (SFC) was held on 05.12.2013 under the chairmanship of Secretary (Higher Education) in which the scheme was approved. The total cost of the scheme is Rs. 99 crores for the duration 2012-17.


      Objectives of the Scheme

      • Strengthening official Statistical system to produce Education Statistics periodically with timeliness and quality so as to assess and review the performance of education sector and regional divergences across the country.
      • Encouraging all producers of official Statistics to adopt common geographic referencing and coding standards to provide statistical aggregates/ estimates at State, District and Block level.
      • Promoting collection of data in electronic mode
      • Periodically reviewing all regular surveys by undertaking in-house reviews of actual results over time and identifying data-gaps.
      • Developing techniques that reduce burden on data providers
      • Strengthening Institutional Coordination between Ministry and other data producing agencies such as University Grants Commission, All India Council for Technical Education, National University of Educational Planning & Administration, Medical Council of India, State Government Departments, Examination Boards etc.
      • Benefiting students by creating Centralized portal which can provide updated information to students which may be useful for their decision making.
      • To conduct some special surveys and longitudinal studies for more detailed insight of Higher Education in the country.


      Key Features of the Scheme

      • HESPIS is an umbrella scheme catering to the need of various kinds of Statistics related to higher education sector.
      • Steering Committee will be constituted under the chairmanship of Secretary (higher Education) with the representation of heads of various stakeholders from all the sectors including Planning Commission, UGC, AICTE, NUEPA etc. to address various issues relating to higher education statistics.
      • Technical decisions related to Higher Education Statistics will be taken by Steering Committee.
      • Setting up of AISHE Unit in the State and AISHE cell in each Affiliating University to coordinate All India Survey on Higher Education.
      • Norm-based and Output-based funding.
      • States and Institutions to ensure uploading of data and its authenticity for receiving funds.
      • Funds would flow from the Ministry of Human Resource Development (MHRD) to the Higher Education Institutions, through the AISHE State Unit/ AISHE University Cell.
      • AISHE State Unit will be the key institution at the state level to channelize resources to the institutions.
      • State wise allocations would be decided on the basis number of Higher Education Institutions located in the State.
      • Remuneration to the Institutions would be based on the workload per Institution.


    • Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching (PMMMNMTT)

      Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on Teachers and Teaching scheme is launched in December 2014 and came into effect in March 2015. The Mission is mandated to ensure coordinated approach to holistically deal with shortcomings at various levels of teachers and teaching. The Mission focuses on the whole sector of education without fragmenting existing programs based on levels and areas such as school, higher and technical. It is an umbrella project which will craft synergy among various ongoing initiatives on teachers and teaching under the MHRD. It provides an integrated platform for integrated teacher/faculty related program and schemes and create vertical and lateral linkages. The program envisages augmenting capacity at individual level and also enhance institutional infrastructure to give impetus to training of teachers at pre-service and in-service level.


      The broad objectives of the Mission are to address all issues related with teachers, teaching, preparation of teaching, professional development, curriculum design, designing and developing assessment and evaluation methodology, and research and effective pedagogy development.

      The scheme has following components:

      1. Schools of Education (in Central Universities)
      2. Centers of Excellence for Curriculum and Pedagogy
      3. Inter-University Centers for Teachers Education
      4. National Resource Center for Education
      5. Centers for Academic Leadership and Education Management
      6. Innovation and Awards, Teaching Resource Grant including Workshops and Seminars
      7. Subject Based Networks for Curricular Renewal and Reforms


  • Major Projects
    • Implementation of District Primary Education (DPEP) for Department of Elementary Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development (MHRD), Goverment of India - funded by World Bank, DfID and European Union
    • Rural Women Development and Empowerment Programme (Swa Shakti) for Department of Women and Child Development, MHRD - funded by World Bank
    • World Intellectual Property Organisation (WIPO) - Regional Symposium on Enforcement of Copy Rights, Department of Education, MHRD
    • Preparation of Launch Film of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) Programme on Universalisation of Elementary Education, MHRD
    • Sarva Shiksha Abhiyan Programme, Department of Elementary Education & Literacy, MHRD
    • Turnkey Implementation of Republic Day Parade Tableau for Department of Elementary Education & Literacy, MHRD
    • Association of South East Asian Nations (ASEAN) workshop on ASEAN-India Joint HRD Study for Ministry of External Affairs
    • Turnkey Organisation of "New Delhi Conference Dialogue Among Civilisations" for UNESCO Division, MHRD
    • Organised and coordinated visits of various International delegations to premier Indian Education Institution

पिछले कुछ दशकों में संगठनों के संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए प्रमुख परियोजना प्रबंधन रणनीति के रूप में आउटसोर्सिंग को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। एडीसीआईएल ने भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों के प्रतिष्ठित सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के राष्ट्रीय स्तर के कार्यान्वयन के लिए लॉजिस्टिक्स समर्थन सफलतापूर्वक प्रदान किया है। इन परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिए, एडीसीआईएल ने विशिष्ट क्षेत्रों में मुख्य योग्यता प्रदान करने वाली सामरिक भागीदार परामर्श संस्था के रूप में कार्य किया है

  • विभिन्न सेवाएं
    • योजना और प्रबंधन
    • कार्यक्रम गतिविधियों के पर्यवेक्षण, समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन
    • प्रबंधन सूचना प्रणाली
    • शैक्षणिक इनपुट और पाठ्यक्रम विकास
    • निर्माण कार्य
    • सामुदायिक आवाजाही और सामाजिक हस्तक्षेप
    • केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों / विभागों, राज्यों और अनुदान एजेंसियों के साथ लिहाज़
    • अनुसंधान अध्ययनों का आयोजन
    • नीति सुधार के कार्यान्वयन की सुविधा
    • प्रबंधन विकास कार्यक्रमों का आयोजन
    • आयोजन संगोष्ठी, कार्यशालाएं, अध्ययन यात्रा, क्षेत्रीय दौरे, फैलोशिप कार्यक्रम आदि।
    • सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण
    • अनुसंधान और मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना
    • उद्योग, संस्थानों और समुदाय के साथ संबंध स्थापित करना
    • लेखापरीक्षा रिपोर्ट
  • विद्यालय शिक्षा
    • सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)
      सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) भारत सरकार के प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (समय-समय पर) की उपलब्धि के लिए प्रमुख कार्यक्रम है, जैसा कि भारत के संविधान में 86 वें संशोधन द्वारा अनिवार्य है, जो कि 6-14 वर्ष के बच्चों को नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देता है। साल की आयु समूह, मौलिक अधिकार

      एसएसए पूरे राज्य को कवर करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है और 1.1 मिलियन आवासों में 1 9 2 मिलियन बच्चों की जरूरतों को पूरा करती है।

      यह कार्यक्रम उन बस्तियों में नए स्कूलों को खोलने का प्रयास करता है, जिनमें स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है और अतिरिक्त कक्षा के कमरे, शौचालयों, पेयजल, रखरखाव अनुदान और विद्यालय में सुधार अनुदानों के प्रावधान के जरिए विद्यमान विद्यालय के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है।

      अध्यापक शिक्षकों की ताकत वाले मौजूदा स्कूलों को अतिरिक्त शिक्षकों के साथ प्रदान किया जाता है, जबकि विद्यमान शिक्षकों की क्षमता को व्यापक प्रशिक्षण, शिक्षण-शिक्षण सामग्री विकसित करने और क्लस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर पर शैक्षणिक सहायता संरचना को मजबूत करने के लिए अनुदानों को मजबूत किया जा रहा है।

      एसएसए जीवन कौशल सहित गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना चाहता है। एसएसए में लड़की की शिक्षा और विशेष जरूरतों वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। एसएसए डिजिटल डिवाइड को पुल करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना चाहता है।

    • राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन (आरएमएसए)

      माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)" मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था, जो पहले से ही विकसित देशों और कई विकासशील देशों द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी), एडीसीआईएल को इस योजना को लागू करने के लिए समर्थन देने के लिए सौंपा गया है। इस योजना का मकसद 15-16 वर्षों की आयु वर्ग के सभी युवाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा की पहुंच, सुलभ और सस्ती करना है।

      1. सभी माध्यमिक विद्यालय निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होने के माध्यम से माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए
      2. लिंग, सामाजिक-आर्थिक और विकलांगता बाधाओं को दूर करने के लिए
      3. 2017 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच, अर्थात्, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक।
      4. 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण
      5. एडसीआईएल ने लक्ष्य की उपलब्धि में सहायता के लिए एक टीएसजी स्थापित किया है निम्नलिखित योजनाओं के लिए बाह्य और रसद समर्थन सहित:


    • माध्यमिक शिक्षा (एनएसआईजीएसई) के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना

      यह योजना 2008-09 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू की गई थी, जिसके उद्देश्य बूचड़खाने को कम करने और बालिकाओं के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय वातावरण स्थापित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति / माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति समुदायों और माध्यमिक स्तर तक उनका प्रतिधारण सुनिश्चित करना। यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना के तहत दी गई है।


      इस योजना के मुताबिक, कक्षा नववी में नामांकित अविवाहित लड़कियों के नाम पर 3,000 रुपये की जमा राशि जमा की जाती है, जो इसे एक्स कक्षा पास करने और 18 वर्ष की प्राप्ति के बाद ब्याज के साथ इसे वापस लेने का हकदार है। उम्र। इस योजना में शामिल हैं (i) एससी / एसटी समुदायों से संबंधित सभी लड़कियां, जो कक्षा आठवीं और (ii) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (जो कि वे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं या नहीं) से आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, एक राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूल योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% निधि प्रदान की जाती है।


    • मिड-डे मील (एमडीएम) स्कीम
      देश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की प्रमुख पहलों में से एक, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता (एनएसपीई) के राष्ट्रीय कार्यक्रम, मिड डे मील स्कीम के रूप में जाना जाता है। मिड-डे मील प्रोग्राम के अपर प्राइमरी स्टेज के विस्तार के साथ, मिड-डे मील प्रोग्राम अब सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। भारत की। इस कार्यक्रम के लिए, योजना, निगरानी, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, प्रभाव अध्ययन, दस्तावेज के क्षेत्र में विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर सभी स्तरों पर आंतरिक और बाहरी निगरानी, पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन, और विभिन्न गतिविधियों के एकीकरण के माध्यम से घनिष्ठ निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता है। , पोषण, बच्चों, मीडिया आदि के लिए समावेशी शिक्षा। इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए एडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के तत्वावधान में योजना का समर्थन करने के लिए एक तकनीकी सहायता समूह की स्थापना की गई है।
    • शिक्षक शिक्षा (टीई)

      भारत में शिक्षक शिक्षा नीति समय के साथ विकसित हुई है और शिक्षा पर विभिन्न समितियों / आयोगों, कोठारी आयोग (1966), चट्टोपदाय समिति (1985), शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1) एनपीई 1986/92), आचार्य राममूर्ति समिति (1990), यशपाल समिति (1993), और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा (एनसीएफ, 2005)। बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 का अधिकार, जो 1 अप्रैल 2010 से चालू हुआ, देश में शिक्षक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं


      भारत में बड़ी संख्या में शिक्षकों की जरूरत है और कई और अधिक आवश्यकताएं हैं। शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षण, प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रतिधारण और प्रतिक्रिया के सभी प्रक्रियाओं को इसलिए बड़े पैमाने पर योजना बनाई जानी है। आगे में सेवा-शिक्षक के विकास के अंतिम लक्ष्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कक्षाओं में इष्टतम सीखना होता है।


      • स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में उपलब्ध संस्थागत क्षमता को बढ़ाने के लिए
      • सीटीई सहित राज्य संस्थाओं के अतिरिक्त, सभी स्तरों पर मौजूदा कैडर के इन-सर्विस प्रशिक्षण के लिए, निजी क्षेत्र में शिक्षा विभाग और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों सहित सभी संभव प्रकार के संस्थानों का उपयोग करना;
      • उच्च शिक्षा के क्षेत्र के रूप में शिक्षक शिक्षा (पूर्व विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक के सभी स्तरों के लिए, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों के लिए) और सामान्य शिक्षा या विश्वविद्यालयों के संस्थानों के बीच सहकारिता और सहयोग की सुविधा के लिए देखें एक स्थानीय कॉलेज (या विश्वविद्यालय) के विभिन्न विभागों (जैसे विज्ञान, भाषा, सामाजिक विज्ञान) और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के बीच बातचीत को सक्षम करना।
      • शिक्षक शिक्षा का एक व्यापक मॉडल तैयार करने के लिए, चट्टोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट का उपयोग करना और इसके परिप्रेक्ष्य को अद्यतन करना, और यह सुनिश्चित करना कि नए, व्यापक मॉडल की प्रगति शिक्षक भर्ती, तैनाती और सेवा शर्तों की नीतियों में आवश्यक बदलावों से परिमित है, जिसमें भुगतान शामिल हैं।

    • राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए)
      8 सितंबर 200 9 को प्रधान मंत्री डा। मनमोहन सिंह ने औपचारिक रूप से "साकार भारत" की शुरूआत की थी। कार्यक्रम का उद्देश्य उन वयस्कों को शैक्षिक विकल्पों तक पहुंचाने के लिए, विशेष रूप से महिलाओं की प्रौढ़ शिक्षा को और बढ़ावा देने और उन्हें मजबूत करने का लक्ष्य है, जिन्होंने अवसरों को खो दिया है औपचारिक शिक्षा और ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए मानक आयु को पार कर, जो अब सीखने की आवश्यकता महसूस करते हैं।

      मिशन के पास चार व्यापक उद्देश्यों हैं, अर्थात्, गैर साक्षर और गैर-संख्यित वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना, मूल साक्षरता से परे अपनी पढ़ाई जारी रखने और औपचारिक शिक्षा प्रणाली के लिए समानता प्राप्त करने के लिए नव-साक्षर वयस्कों को सक्षम करें, गैर और नव- अपनी कमाई और रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए संबंधित कौशल विकास कार्यक्रमों को साक्ष्य बनाता है, अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए नव-साक्षर वयस्कों को अवसर प्रदान करके एक सीखने की समाज को बढ़ावा दें।

      सरकार ने 2017 तक राष्ट्रीय लक्ष्य, 80 प्रतिशत साक्षरता दर और साक्षरता में लिंग अंतर को 10 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, वंचित समूहों, किशोरों और निम्न साक्षरता राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ क्षेत्रीय, सामाजिक और लैंगिक असमानताओं को कम करना अन्य राष्ट्रीय लक्ष्य है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) राष्ट्रीय स्तर पर दक्ष भारत के लिए संचालन और कार्यान्वयन संगठन है।

      इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए एडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) के तत्वावधान में योजना का समर्थन करने के लिए एक तकनीकी सहायता समूह स्थापित किया गया है।

  • उच्च शिक्षा
    • राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई (एनपीआईयू)
      राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई (एनपीआईयू) 1 99 0 में एडीसीआईएल द्वारा स्थापित की गई थी और इसे देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त तकनीशियन परियोजना I, II और III के क्रियान्वयन के लिए विशेष रूप से तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बनाए रखा जा रहा है। इसके अलावा, देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए, भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) के लिए 1550 करोड़ रूपये की विश्व बैंक के वित्त पोषण के साथ तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एडीसीआईएल को तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था।
    • सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय मिशन पर शिक्षा (एनएमईआईटीटी)
      सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (एनएमईआईटीटी) के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन को आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) की क्षमता का लाभ उठाने के लिए केंद्र-प्रायोजित योजना के रूप में माना जाता है जिसमें सभी विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट / इंट्रानेट पर उच्च गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत और इंटरैक्टिव ज्ञान मॉड्यूल उपलब्ध कराए जाते हैं। किसी भी समय कहीं भी उच्च शिक्षा संस्थान मिशन के दो प्रमुख घटक हैं जैसे
      1. सामग्री पीढ़ी
      2. संस्थाओं और शिक्षार्थियों के लिए पहुंच उपकरणों के प्रावधान के साथ कनेक्टिविटी।


    • उच्च शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईपीएस)

      सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए उच्च प्राथमिकता दी है और इस उद्देश्य के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कई प्रमुख कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। हालांकि, एक प्रभावी संस्थागत तंत्र के अभाव में, सरकार के इन पहल के परिणामों को दर्शाते हुए आंकड़े काफी समय के बाद ही उपलब्ध हो सकते हैं और कई सीमाएं हैं।


      उच्च शिक्षा पर ध्वनि डाटा-बेस तैयार करने के लिए, मंत्रालय ने उच्च माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से देश में उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों के डेटा इकट्ठा करने के लिए उच्च शिक्षा (एआईएसएचई) पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। नियमित आधार पर विश्वसनीय डेटा बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने सालाना आधार पर सर्वेक्षण जारी रखने का निर्णय लिया और जिसके लिए एक योजना का निर्माण आवश्यक था


      बारहवीं योजना ने साक्ष्य आधारित नीति बनाने और प्रभावी योजना के लिए एक मजबूत वर्तमान और व्यापक डेटा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। योजना दस्तावेज ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण का भी ध्यान रखा और संकेत दिया कि यह उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकता है और एक व्यापक उच्च शिक्षा डाटा प्रबंधन प्रणाली बनाने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।


      इसे ध्यान में रखते हुए, 12 वीं पंचवर्षीय योजना में एक नई योजना योजना उच्च शिक्षा सांख्यिकी और जन सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस) प्रस्तावित की गई थी। स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक 05.12.2013 को सचिव (उच्च शिक्षा) की अध्यक्षता में हुई थी जिसमें इस योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना की कुल लागत रु। है अवधि 2012-17 के लिए 99 करोड़


      योजना का उद्देश्य

      • पूरे देश में शिक्षा क्षेत्र और क्षेत्रीय विघटन के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ समय-समय पर शिक्षा सांख्यिकी तैयार करने के लिए आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।
      • आधिकारिक सांख्यिकी के सभी उत्पादकों को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सांख्यिकीय समुच्चय / अनुमान प्रदान करने के लिए सामान्य भौगोलिक संदर्भ और कोडिंग मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
      • इलेक्ट्रॉनिक मोड में डेटा के संग्रह को बढ़ावा देना
      • समय-समय पर वास्तविक परिणामों की आंतरिक समीक्षा करके और डेटा-अंतर को पहचानने के द्वारा नियमित नियमित सर्वेक्षणों की समीक्षा करें।
      • तकनीक विकसित करना जो डेटा प्रदाताओं पर बोझ को कम करते हैं
      • मंत्रालय और अन्य डेटा उत्पादक एजेंसियों जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग और एंड्रॉइड के बीच संस्थागत समन्वय को सुदृढ़ बनाना। प्रशासन, भारत की चिकित्सा परिषद, राज्य सरकार के विभाग, परीक्षा बोर्ड आदि
      • छात्रों को केंद्रीयकृत पोर्टल बनाकर लाभान्वित कर सकते हैं जो उन विद्यार्थियों को अद्यतन जानकारी प्रदान कर सकते हैं जो उनके फैसले लेने के लिए उपयोगी हो सकते हैं
      • देश में उच्च शिक्षा के अधिक विस्तृत अंतर्दृष्टि के लिए कुछ विशेष सर्वेक्षण और अनुदैर्ध्य अध्ययन करने के लिए।


      योजना की मुख्य विशेषताएं

      • हेसपीस उच्च शिक्षा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी की आवश्यकता के लिए एक छाता योजना है।
      • उच्च शिक्षा के आँकड़ों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए योजना आयोग, यूजीसी, एआईसीटीई, एनयूईपीए आदि सहित सभी क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों के प्रमुखों के प्रतिनिधियों के साथ सचिव (उच्च शिक्षा) की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया जाएगा।
      • उच्च शिक्षा सांख्यिकी से संबंधित तकनीकी निर्णयों को संचालन समिति द्वारा लिया जाएगा।
      • उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के समन्वय के लिए प्रत्येक संबद्ध विश्वविद्यालय में राज्य और एआईएसएचई सेल में एशहे यूनिट की स्थापना
      • नॉर्म-आधारित और आउटपुट-आधारित धन।
      • राज्यों और संस्थानों को डेटा अपलोड करने और धन प्राप्त करने के लिए इसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए।
      • एआईएसएचई स्टेट यूनिट / एआईएसएचई यूनिवर्सिटी सेल के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) से उच्च शिक्षा संस्थानों में धन प्रवाह होगा।
      • संस्थाओं को संसाधनों को चैनल करने के लिए राज्य स्तर पर एश एचई स्टेट यूनिट की प्रमुख संस्था होगी।
      • राज्यवार आवंटन का निर्णय राज्य में स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों की आधार संख्या पर किया जाएगा।
      • संस्थानों के लिए पारिश्रमिक प्रत्येक संगठन के कार्यभार पर आधारित होगा।


    • पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर एंड टीचिंग (पीएमएमएमएनएमटीटी)

      पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग स्कीम दिसंबर 2014 में शुरू की गई है और मार्च 2015 में लागू हुई है। मिशन के लिए समन्वयित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है ताकि विभिन्न स्तरों के शिक्षकों और शिक्षण में कमियों से निपटना हो। मिशन, विद्यालय, उच्च और तकनीकी जैसे स्तरों और क्षेत्रों के आधार पर मौजूदा कार्यक्रमों को खंडित किए बिना शिक्षा के पूरे क्षेत्र पर केंद्रित है यह एक छाता प्रोजेक्ट है जो एमएचआरडी के तहत अध्यापकों और शिक्षण पर चल रहे विभिन्न पहल के बीच तालमेल तैयार करेगा। यह एकीकृत शिक्षक / संकाय संबंधित कार्यक्रम और योजनाओं के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है और ऊर्ध्वाधर और पार्श्विक संबंध बना देता है। कार्यक्रम में व्यक्तिगत स्तर पर क्षमता बढ़ाने और पूर्व-सेवा और सेवा-स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन देने के लिए संस्थागत बुनियादी ढांचे को भी बढ़ाया गया है।


      मिशन के व्यापक उद्देश्य शिक्षकों से संबंधित सभी मुद्दों, शिक्षण, शिक्षण की तैयारी, व्यावसायिक विकास, पाठ्यक्रम डिजाइन, डिजाइनिंग और मूल्यांकन और मूल्यांकन पद्धति के विकास और अनुसंधान और प्रभावी शैक्षणिक विकास का समाधान करना है।

      इस योजना में निम्नलिखित घटक हैं:

      1. शिक्षा के स्कूल (केंद्रीय विश्वविद्यालयों में)
      2. पाठ्यचर्या और अध्यापन के लिए उत्कृष्टता के केंद्र
      3. शिक्षक शिक्षा के लिए अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र
      4. राष्ट्रीय संसाधन केंद्र शिक्षा के लिए
      5. शैक्षणिक नेतृत्व और शिक्षा प्रबंधन केंद्र
      6. अभिनव और पुरस्कार, कार्यशालाओं और सेमिनार सहित शिक्षण संसाधन अनुदान
      7. पाठयक्रम नवीकरण और सुधार के लिए विषय आधारित नेटवर्क


  • प्रमुख प्रोजेक्ट
    • प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार, विश्व बैंक, डीएफआईडी और यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित वित्त मंत्रालय के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा (डीपीईपी) का कार्यान्वयन
    • महिला और बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय - विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण ग्रामीण विकास और अधिकारिता कार्यक्रम (स्व शक्ति)
    • विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) - प्रति अधिकार के प्रवर्तन पर क्षेत्रीय संगोष्ठी, शिक्षा विभाग, एमएचआरडी
    • प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम की लॉन्च फिल्म की तैयारी
    • सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, एमएचआरडी
    • प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए गणतंत्र दिवस परेड तालाब की चाबी की क्रियान्वयन, एमएचआरडी
    • एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) एशियानेट-भारत संयुक्त विदेश मंत्रालय के मानव संसाधन विकास अध्ययन पर कार्यशाला
    • यूनेस्को डिवीजन के लिए "नई दिल्ली सम्मेलन में सिगलाइज़ेशन में संवाद" की वर्तनी संगठन, एमएचआरडी
    • प्रमुख भारतीय शिक्षा संस्थान के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के संगठित और समन्वयित दौरे


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