Over the last few decades, outsourcing has been widely accepted as the key project management strategy for the efficient utilization of the organizations' resources. EdCIL has successfully provided Logistics Support for national level implementation of prestigious social sector projects of Government of India and International Funding Agencies. For each of these projects, EdCIL has performed as a strategic partner consultancy organisation providing core competence in the specified areas.
SSA is being implemented in partnership with State Governments to cover the entire country and address the needs of 192 million children in 1.1 million habitations.
The programme seeks to open new schools in those habitations which do not have schooling facilities and strengthen existing school infrastructure through provision of additional class rooms, toilets, drinking water, maintenance grant and school improvement grants.
Existing schools with inadequate teacher strength are provided with additional teachers, while the capacity of existing teachers is being strengthened by extensive training, grants for developing teaching-learning materials and strengthening of the academic support structure at a cluster, block and district level.
SSA seeks to provide quality elementary education including life skills. SSA has a special focus on girl's education and children with special needs. SSA also seeks to provide computer education to bridge the digital divide.
"Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)" was contemplated by Ministry of Education to achieve Universalization of Secondary Education, which has already been achieved by in a large number of developed countries and several developing countries. Technical Support Group (TSG), EdCIL is entrusted to give support to implement the scheme. The vision of the scheme is to make good quality of secondary education available, accessible & affordable to all young persons in the age group 15-16 years.
The scheme was launched by the Department of School Education & Literacy, Ministry of Education in 2008-09 with the objective to establish an enabling environment to reduce the drop outs and promote the enrolment of girl children mainly belonging to SC/ST communities in secondary schools and ensure their retention up to secondary stage. The scheme is covered under the Direct Benefit Transfer (DBT) scheme launched by the Government of India.
According to the scheme, a sum of Rs.3,000/- is deposited in the name of eligible unmarried girls as fixed deposit on enrolment in class IX, who are entitled to withdraw it along with interest thereon on passing X Class and attaining 18 years of age. The scheme covers (i) all girls belonging to SC/ST communities who pass class VIII and (ii) all girls who pass VIII examination from Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (irrespective of whether they belong to SC/ST) and enroll in class IX in a State Government, Government-aided and Local Body schools. 100% funds are provided by the Central Government for the Scheme.
The Teacher Education Policy in India has evolved over time and is based on recommendations contained in various Reports of Committees/Commissions on Education, the important ones being the Kothari Commission (1966), the Chattopadyay Committee (1985), the National Policy on Education (NPE 1986/92), Acharya Ramamurthi Committee (1990), Yashpal Committee (1993), and the National Curriculum Framework (NCF, 2005). The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, which became operational from 1st April, 2010, has important implications for teacher education in the country
India has a large number of teachers and needs many more. All processes of teacher recruitment, training, motivation, incentives, retention and feedback therefore have to be planned on a large scale. Further the ultimate goal of in-service teacher development should be to ensure that optimal learning takes place in the classrooms.
The Mission has four broad objectives, namely, Impart functional literacy and numeracy to non-literate and non-numerate adults, Enable the neo-literate adults to continue their learning beyond basic literacy and acquire equivalency to formal educational system, Impart non and neo-literates relevant skill development programmes to improve their earning and living conditions, Promote a learning society by providing opportunities to neo-literate adults to continue their education.
The Government has set a National Goal of achieving by 2017, 80 percent literacy rate and reducing gender gap in literacy to 10 percent. In addition, minimizing regional, social and gender disparities with Special Focus on Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Minorities, disadvantaged groups, adolescents and low literacy States and tribal areas is the other national target. National Literacy Mission Authority (NLMA) is the operating and implementing organization for Saakshar Bharat at national level.
A Technical Support Group to support the Scheme has been established under the aegis of National Literacy Mission Authority (NLMA) by EdCIL (India) Limited to perform these vital tasks.
The Government has accorded high priority to the development of education sector and for this purpose a number of flagship programmes are being implemented to build the infrastructure. However, in the absence of an effective institutional mechanism, the statistics reflecting the outcomes of these initiatives of the Government become available only after a considerable time lag and with a number of limitations.
To prepare a sound data-base on Higher Education, Ministry launched All India Survey on Higher Education (AISHE) to collect data from all the institutions of higher learning in the country through electronic mode. Keeping in view the need for generating reliable data on regular basis, the Ministry further decided to continue the survey on an annual basis and for which creation of a scheme was needed.
The XII Plan categorically highlighted the need for a strong current and comprehensive data for evidence-based policy making and effective planning. The Plan document also took note of the All India Survey on Higher Education initiated by the Ministry of Education and indicated that it can provide useful insights and can be the first step towards creating a comprehensive higher education data management system.
Keeping this in view, a new plan scheme Higher Education Statistics & Public Information System (HESPIS) was proposed in XII Five Year Plan. The meeting of the Standing Finance Committee (SFC) was held on 05.12.2013 under the chairmanship of Secretary (Higher Education) in which the scheme was approved. The total cost of the scheme is Rs. 99 crores for the duration 2012-17.
Objectives of the Scheme
Key Features of the Scheme
Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on Teachers and Teaching scheme is launched in December 2014 and came into effect in March 2015. The Mission is mandated to ensure coordinated approach to holistically deal with shortcomings at various levels of teachers and teaching. The Mission focuses on the whole sector of education without fragmenting existing programs based on levels and areas such as school, higher and technical. It is an umbrella project which will craft synergy among various ongoing initiatives on teachers and teaching under the Ministry of Education. It provides an integrated platform for integrated teacher/faculty related program and schemes and create vertical and lateral linkages. The program envisages augmenting capacity at individual level and also enhance institutional infrastructure to give impetus to training of teachers at pre-service and in-service level.
The broad objectives of the Mission are to address all issues related with teachers, teaching, preparation of teaching, professional development, curriculum design, designing and developing assessment and evaluation methodology, and research and effective pedagogy development.
The scheme has following components:
पिछले कुछ दशकों में, संस्थानों के संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए आउटसोर्सिंग को प्रमुख परियोजना प्रबंधन रणनीति के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। ईडीसीआईएल ने भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों के प्रतिष्ठित सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लॉजिस्टिक्स सहायता सफलतापूर्वक उपलब्ध कराया है। इन परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिए, ईडीसीआईएल ने विशिष्ट क्षेत्रों में मुख्य सहायता प्रदान करते हुए सामरिक भागीदार परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य किया है।
संपूर्ण देश को कवर करने और 1.1 मिलियन घरों में 192 मिलियन बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, एसएसए को राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है।
यह कार्यक्रम उन बस्तियों में नए स्कूल खोलने पर जोर देता है, जिनमें स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है और अतिरिक्त कमरे, शौचालय, पेयजल, रखरखाव अनुदान और विद्यालय में सुधार अनुदान के माध्यम से मौजूदा स्कूल की अवसंरचना को मजबूत करने पर ध्यान देता है।
अपर्याप्त शिक्षकों वाले मौजूदा स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाती हैं, जबकि पहले से कार्यरत्त शिक्षकों की क्षमता को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान कर, शिक्षण-शिक्षण सामग्री विकसित कर और क्लस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर पर शैक्षणिक सहायता संरचना को मजबूत करने के लिए अनुदान देकर मजबूत किया जा रहा है।
एसएसए जीवन कौशल सहित गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना चाहता है। एसएसए में बालिकाओं और विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही एसएसए डिजिटल खाई को पाटने के लिए कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान करना चाहता है।
"राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन (आरएमएसए)"की शुऊआत माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, जिसे पहले से ही असंख्य विकसित देशों और अनेक विकासशील देशों में प्राप्त किया जा चुका है। ईडीसीआईएल की तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) को इस योजना को लागू करने के लिए सहायता देने का कार्यभार सौंपा गया है। इस योजना का मकसद 15-16 वर्षों की आयु वर्ग के सभी युवाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा की सुलभ और सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना है।
यह योजना वर्ष 2008-09 में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षण मंत्रालय द्वारा असमय ही स्कूल छोड़ कर जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाने और माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों के बच्चों की नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए एक सक्षम माहौल स्थापित करने तथा माध्यमिक स्तर तक विद्यालय में उनके अध्ययन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना के तहत संचालित की जा रही है।
इस योजना के अनुसार, कक्षा IX में नामांकन पर योग्य अविवाहित लड़कियों के नाम पर सावधि जम के रूप में, रु 3000 / - की राशि जमा की जाती है, जिसे वह इसे X कक्षा पास करने और 18 साल की आयु होने पर ब्याज के साथ प्राप्त करने की अधिकारी हो जाती हैं। इस योजना में (I) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों की सभी लड़कियां, जो आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करती है और (ii) उन सभी लड़कियां जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण करती है (चाहे वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की हैं या नहीं) और राज्य सरकार, सरकारी अनुदानित और स्थानीय निकाय स्कूलों में वर्ग IX में दाखिला लेने वाली बालिकाओं के लिए उपलब्ध है। योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% निधि प्रदान की जाती है।
भारत में शिक्षक शिक्षा नीति समय के साथ विकसित हुई है और शिक्षा पर समितियों / आयोगों के विभिन्न रिपोर्ट, जैसे महत्वपूर्ण कोठारी आयोग (1966), चटोपाध्याय समिति (1985), शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई 1986/92), आचार्य राममूर्ति समिति (1990), यशपाल समिति (1993) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एनसीएफ, 2005) में शामिल अनुशंसाओं पर आधारित है। बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 का अधिकार, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, देश में शिक्षक शिक्षा को महत्वपूर्ण ढ़ंग से प्रभावित करता हैं।
भारत में बड़ी संख्या में शिक्षक है और अधिक की आवश्यकता हैं। इसलिए शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षण, प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रतिधारण और प्रतिक्रिया से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं के लिए व्यापक पैमाने पर योजना बनाई जानी है। इसके अलावा सेवाकालीन शिक्षकों का विकास का अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षाओं में बच्चों को अधिकतम शिक्षण प्रदान किया जाएं।
इस मिशन का चार व्यापक उद्देश्य हैं, अर्थात्, गैर साक्षरों और गैर-संख्यित वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मक साक्षरता प्रदान करना, मूल साक्षरता से आगे अपनी पढ़ाई जारी रखने और औपचारिक शिक्षा प्रणाली के लिए समानता प्राप्त करने के लिए नव-साक्षर वयस्कों को सक्षम बनाना, गैर और नवीन- साक्षरों को अपनी कमाई और रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए संबंधित कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराना, अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए नव-साक्षर वयस्कों को अवसर प्रदान करते हुए समाज में सीखने की भावना को बढ़ावा देना।
सरकार ने 2017 तक 80 प्रतिशत साक्षरता दर और साक्षरता में लिंग अंतर को 10 प्रतिशत तक कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, वंचित समूहों, किशोरों और निम्न साक्षरता वाले राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ क्षेत्रीय, सामाजिक और लैंगिक असमानताओं को कम करना अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) राष्ट्रीय स्तर पर साक्षर भारत के लिए संचालन और कार्यान्वयन का संगठन है।
इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए एडसिल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) के तत्वावधान में योजना का समर्थन करने के लिए एक तकनीकी सहायता समूह स्थापित किया गया है।
सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान किया है और इस उद्देश्य के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अनेकों प्रमुख कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा हैं। हालांकि, एक प्रभावी संस्थागत प्रणाली के अभाव में, सरकार के इन पहलों के परिणामों को दर्शाना वाला आकड़ा बहुत लंबे समय के बाद ही उपलब्ध हो सकता हैं और इसकी कई सीमाएं हैं।
उच्च शिक्षा के लिए एक मजबूत डाटा-बेस तैयार करने के लिए, मंत्रालय ने उच्च इलेक्ट्रॉनिक मोड़ के माध्यम से संपूर्ण देश में उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों से आकड़ों को एकत्र करने के लिए उच्च शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) शुरू किया है। नियमित आधार पर विश्वसनीय आकड़ों के निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने वार्षिक आधार पर सर्वेक्षण जारी रखने का निर्णय लिया और जिसके लिए एक योजना का निर्माण करना आवश्यक था।
XIIवीं योजना ने साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और प्रभावी योजना निर्माण के लिए एक मजबूत अद्यतन और व्यापक आकड़ों की आवश्यकता पर बल दिया। योजना दस्तावेज ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उच्च शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) पर भी ध्यान दिया और संकेत दिया कि यह उपयोगी सूचनाएँ प्रदान कर सकता है और एक व्यापक उच्च शिक्षा आकड़ा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में पहला कदम हो सकता है।
इसे ध्यान में रखते हुए, XII वीं पंचवर्षीय योजना में एक नई उच्च शिक्षा सांख्यिकी और जन सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस) योजना प्रस्तावित की गई थी। दिनांक 05.12.2013 को आयोजित स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक सचिव (उच्च शिक्षा) की अध्यक्षता में हुई थी जिसमें इस योजना को मंजूरी दी गई थी। अवधि 2012-17 के लिए इस योजना की कुल लागत रु 99 करोड़ है।
योजना का उद्देश्य
योजना की मुख्य विशेषताएँ
पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग को दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था और यह मार्च 2015 में लागू हुआ था। मिशन के लिए समन्वयित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना अनिवार्य है ताकि शिक्षकों और शिक्षण के विभिन्न स्तरों पर कमियों से समग्र निपटने सकें। मिशन, विद्यालय, उच्च और तकनीकी जैसे स्तरों और क्षेत्रों के आधार पर मौजूदा कार्यक्रमों को विभाजित किए बिना संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती है। यह एक छाता परियोजना है जो शिक्षण मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षकों और शिक्षण पर चल रहे विभिन्न पहलों के मध्य सामंजस्य करने पर जोर देती है। यह एकीकृत शिक्षक / संकाय से संबंधित कार्यक्रम और योजनाओं के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है और ऊर्ध्वाधर और पार्श्विक संबंध का निर्माण करता है। कार्यक्रम में व्यक्तिगत स्तर पर क्षमता बढ़ाने और सेवा-पूर्व-सेवा और सेवा के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थागत बुनियादी ढांचे के सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है।
मिशन का व्यापक उद्देश्य शिक्षकों, शिक्षण, शिक्षण की तैयारी, व्यावसायिक विकास, पाठ्यक्रम डिजाइन, डिजाइनिंग और मूल्यांकन और मूल्यांकन पद्धति के विकास और अनुसंधान और प्रभावी शैक्षणिक विकास से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करना है।
इस योजना के निम्नलिखित घटक इस प्रकार हैं: